न्यायालय के बारे में
वर्तमान गोरखपुर न्यायालय न्यायिक प्रशासन के क्रमिक विकास का परिणाम है। प्रारंभ में मुंसिफ, गोरखपुर की मंसूरगंज में अपनी सीट थी, लेकिन 1862 में तहसील मुख्यालय को महाराजगंज में स्थानांतरित कर दिया गया और अदालत को गोरखपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। मानद मुंसिफ के दो न्यायालय भी थे। 1903 में प्रयोग के तौर पर ग्राम मुंसिफ को गोरखपुर तहसील में नियुक्त किया गया। 1909 में योग्य व्यक्तियों की कमी के कारण 90 मंडलों के लिए ऐसे मुंसिफों की संख्या 24 तक सीमित कर दी गई थी। लगभग 1909 के आस-पास गोरखपुर और देवरिया जिले के क्षेत्रों को मिला कर गोरखपुर जिले का गठन किया गया। जिला और सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर के पास गोरखपुर के पूरे जिले में दीवानी और आपराधिक दोनों अधिकार क्षेत्र थे और बस्ती जिले से आपराधिक अपील सुनने की शक्तियां भी थीं। गोरखपुर, बांसगाँव और देवरिया के लिए एक अधीनस्थ न्यायाधीश और तीन मुंसिफों की अदालतें भी संबंधित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती थीं।
दिनांक 1 अगस्त, 1945 को बस्ती में एक अलग न्यायालय बनाया गया और उसके बाद गोरखपुर न्यायालय में गोरखपुर और देवरिया जिले का क्षेत्राधिकार था । तब गोरखपुर जिले में जिला एवं[...]
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- दिनांक 31.08.2023 को स्थानीय अवकाश के सम्बन्ध में शुद्धि पत्र|
- चतुर्थ शनिवार दिनांक 28.10.2023 और 25.11.2023 को कार्यदिवस घोषित किये जाने के सबंध में सूचना|
- दुकानों की नीलामी सूचना
- अंडर-ट्रायल समीक्षा समिति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया पर नालसा की रिपोर्ट|
- जनपद न्यायालय, गोरखपुर में वर्ष 2024 हेतु स्थानीय अवकाश सम्बन्धी आदेश|
- जनपद न्यायालय, गोरखपुर में वर्ष 2023 हेतु स्थानीय अवकाश सम्बन्धी आदेश|
- चतुर्थ शनिवार दिनांक 28.10.2023 और 25.11.2023 को कार्यदिवस घोषित किये जाने के सबंध में सूचना|
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- न्यायिक प्रतिष्ठान, गोरखपुर परिसर में चाय पकौड़ी दुकान सं.-3 और फोटोकॉपी दुकान सं.-4 हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अवधि के लिए नीलामी सूचना|
- न्यायिक प्रतिष्ठान, गोरखपुर परिसर में चाय पकौड़ी ,फोटोकॉपी,फल-जूस, चना भूजा, नाई की गुमटी इत्यादि हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अवधि के लिए नीलामी सूचना|
- अंडर-ट्रायल समीक्षा समिति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया पर नालसा की रिपोर्ट|
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